ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਕਨੀਨੀ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡਟੇਬਲ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਊਂਡਟੇਬਲ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਉਹਨਾਂ ਅਵਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਅਵੇਗੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਰਾਊਂਡਟੇਬਲ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਟੱਡੀ, ਵਰਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇਗਾ।

ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਬਿਜਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਨੀ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 9.7 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਫੀਸਾਂ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 12.1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਲੱਖ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਬਾਹਰ ਪੜਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 8 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 51 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਧਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ 79 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਧਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਪਰੀਪੇਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉੱਦਮ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਆਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਸੁਆਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਲ ਲਾ ਦੇਵੇ? ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਹੋਰ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸੌੜੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਦਾਈਏ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵੈਨਿਰਭਰ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ? ਇਹ ਸੁਆਲ ਹਨ ਜੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੋਲ ਦਾ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ Canadian Association of Professional Immigration Consultants (CAPIC) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਊਂਡਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਚੇਅਰ ਡੋਰੀ ਜੇਡ (Dory Jade) ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾ ਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਾਂ ਇੰਝ ਆਖ ਲਵੋ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਣ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੇਰ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਾਊਂਡਟੇਬਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ’ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ‘Immigration Consultants of Canada Regulatory Council (ICCRC) ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਸੱਚ ਹਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ। ਫਰਾਡ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਚੰਗੇ ਉੱਦਮ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਵਸਥਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਦਿੰਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਜਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇ।