-ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਹਿਤ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸੁਫਨਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ 75ਵੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਹਟੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਅਗਵਾਈ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਪੰਧ ਅਤੇ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਜਸੀ ਅਗਵਾਈ ਉੱਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਭਾਵ ਸਮਾਜਕ ਪਿਛੋਕੜ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੌਰਵਮਈ ਤੱਤ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪਛੜੇਪਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਮੱਧਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੀਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ, ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਰਾਜਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 1947 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਠਾਏ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ 1975 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਦਿੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ 1977 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਤੋਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣੇ ਆਰੰਭੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਆਰੰਭ 1992 ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਉੱਤੇ ਹਥੌੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਆਸਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਦੇ ਤੇ ਉਭਰਦੇ ਹਨ। ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਹਟਾਏ ਅਤੇ ਘਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿਛਾਂਹ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ, ਜਨ ਸੰਘ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸਫਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪਿੜ ਮੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਬਦਨੀਤੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਠਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤਰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗੌਲਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨੂੰ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਾਣਮੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੀ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਵੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਨਤਕ ਵੰਡੀਆਂ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿੱਜ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ) ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਨਿਵਾਣਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਉਚਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾਹੀਣ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮੇਤ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਵੱਡੀ ਉਕਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਅੱਬਾਜਾਨ' ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਲੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ।