ਲਾਹੌਰ, 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। 
ਲਾਹੌਰ-ਨਾਰੋਵਾਲ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸਿਮ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜੇ ਸੜਕ ਉਸਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ?' ਜੱਜ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।