ਬਜ਼ਟ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸਦਕਾ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 45 ਇਜਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ-ਰਹਿਤ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 26 ਫੀਸਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਵਿੱਚ 23 ਫੀਸਦੀ, ਅਸ਼ਟਾਮ ਅਤੇ ਰਿਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 19 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਕਰ ਵਿੱਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 20 ਫੀਸਦੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 12 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਾਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2007-2012 ਦੌਰਾਨ 28592 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2012 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ 99304 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ 99505 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਜੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15946 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੂਲ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ 20100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 36046 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜਾ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਾਕਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਰਾਕਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 885 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪਨਸਪ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਨੂੰ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਿਲਕਫੈਡ ਨੂੰ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਫਾਜਿਲਕਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ 6 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ 1150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਮਾਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ।