ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 22 ਨਵੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 20 ਸਰਕਾਰੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 20 ਸਰਕਾਰੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਰਜਿਸਟਰਡ (ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ) ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪੈਸਾ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਕੋਲ ਪਏ ਗਊ ਸੈੱਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।