ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਨਵੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਸਾਬਕਾ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਖਾਰਜ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ।
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਣ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚੋਂ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਖਤਮ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰੰਤਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੂਚੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿ਼਼ੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਤੀ ਔਕੜਾਂ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਠੋਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਐਲਾਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 15 ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਸਰੋਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਆਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।