Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

04

December 2022
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਧੀਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਏ.ਜੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਢਕੋਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, 20 ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਬਰਾਮਦਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮਾਹਿਰਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ`ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਮੰੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹਿਆਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿਚ ਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜਸ਼ਨਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 25 ਕਿਲੋ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਟਰੱਕ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ, ਟੀਟੀਪੀ ਨੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
 
ਸੰਪਾਦਕੀ

ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮ ਪੱਖ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ

November 06, 2022 10:54 PM

-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਓਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲੀਹ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਾਕਮ ਟਿਕਾਊ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਯੂ ਕੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਾਂਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡੁੱਬਦਾ। ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂਓਸੇ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਦੋਂ ਬਦਲਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਓਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਏਦਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਪ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਗੇੜ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਢਾਈ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਵਕਤ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਦਿਨ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਬਦਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਚੱਕਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮਹਾਂਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਲਵਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਜਾਂ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਸੂਲ-ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਸਾਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਪੁਆੜਿਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਚੁੰਝ-ਭਿੜਾਈ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੋਰਬੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਮੱਛੂ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਰੱਸਿਆਂ ਦਾ ਪੁਲ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਡੇਢ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਚੁੰਝ-ਭਿੜਾਈ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਪੁਲ ਇੱਕ ਸੌ ਪੈਂਤੀ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਥੇ ਲੱਗਦੇ ਮੇਲੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਥਾਂ ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾ ਕੇ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੱਸ ਇਸ ਵਾਰ ਓਥੇ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਡੇਢ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਤੇ ਬਲਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਪੁਲ ਨੂੰ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰੱਸਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ, ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਵਜੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਿੱਲ-ਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗਾ ਵੇਖਿਆ। ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਟਨੈੱਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਸੌ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਜੋਗੇ ਪੁਲ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬੂਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਸਕਿਓਰਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਓਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇਰੇ ਦਿਨ ਮੌਕਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਡੰਗੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਢਿੱਲਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਥੋਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਚਮਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਗਿੱਲੇ ਪੇਂਟ ਉੱਤੇ ਵਧੀਆ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੱਸਦੇ-ਖੇਡਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਪੂੰਝਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦਿੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵੀ।
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਗ ਛੋਹ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੱਸ ਰੱਬੀ ਭਾਣਾ (ਐਕਟ ਆਫ ਗਾਡ) ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਵੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਢੇ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਏਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਫਲਾਈਓਵਰ ਢਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਛੱਬੀ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਓਥੋਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਐਕਟ ਆਫ ਗਾਡ’ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਫਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਓਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਐਕਟ ਆਫ ਗਾਡ’ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ “ਇਹ ‘ਐਕਟ ਆਫ ਗਾਡ’ ਨਹੀਂ, ‘ਐਕਟ ਆਫ ਫਰਾਡ’ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਪੈਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਇਹੋ ਗੱਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਕਿ ਓਦੋਂ ਛੱਬੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਐਕਟ ਆਫ ਗਾਡ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਐਕਟ ਆਫ ਫਰਾਡ’ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਓਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ‘ਐਕਟ ਆਫ ਫਰਾਡ’ ਮੰਨ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਗਲੀ-ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਹਨ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੋਰਬੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੱਛੂ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਪੁਲ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਡੇਢ ਸੌ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੋਣ-ਮੁੱਦਾ ਬਣੇਗੀ। ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਤਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਲਈ ਆਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੱਖ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਲੀ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਪੁਲ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵਾਂ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਓਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪੁਲ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਠੀਕ ਡੀਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਨਾ ਮਰਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੁਲ ਉੱਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰੇ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੋਰਬੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛੂ ਨਦੀ ਵਾਲੇ ਝੂਲਣੇ ਪੁਲ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅੰਗ ਲੇਖਕ ਦਾ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਵਿਅੰਗ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਈ ਰਹਿਣੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਓਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਸੀਬ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਤੇ ਹਾਕਮ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੌਤਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬੱਸ ਏਨੇ ਕੰਮ ਲਈ ਹੀ ਉੱਚੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁਚਾਏ ਗਏ ਹੋਣ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ।

 
Have something to say? Post your comment