ਚੰਡੀਗੜ, 01 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ `ਤੇ 15 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ (ਐਚ.ਪੀ.) ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤੀ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਉਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਸੀ.ਐਫ.ਏ.) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰਾਈਜ (ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਆਧਾਰਤ) ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪੀ.ਐਮ.-ਕੁਸੁਮ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 01.08.2022 ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਐਚ.ਪੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤੀ ਪੰਪਾਂ ਲਈ ਸੀ.ਐਫ.ਏ. ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ 7.5 ਐਚ.ਪੀ. ਤੱਕ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਦੌਲਤ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਲਗਭਗ 14 ਲੱਖ ਇਲੈਕਟਿ੍ਰਕ ਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.50 ਲੱਖ ਡੀਜਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 10 ਐਚ.ਪੀ. ਤੋਂ 15 ਐਚ.ਪੀ. ਤੱਕ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵੱਡੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਾਂ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਆਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪੰਪਾਂ ਲਈ ਸੀ.ਐੱਫ.ਏ. ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।