ਯੂ.ਐੱਨ., 30 ਸਤੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਸੀ.) 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਅਲਬਾਨੀਆ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰਾਫਟ ਮਤੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ।ਮਤੇ ਵਿਚ ਰੂਸ ਵਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰੂਸ ਤੁਰੰਤ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ।15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਲਬਾਨੀਆ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੂਸ ਦੇ ਵੀਟੋ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ 'ਚੋਂ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੋਟਿੰਗ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ।ਰੂਸ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਡੋਨੇਟਸਕ, ਲੁਹਾਨਸਕ, ਖੇਰਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਪੋਰਿਝਜ਼ਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਯੂਕਰੇਨ ਦੁਆਰਾ ਡੋਨੇਟਸਕ, ਲੁਹਾਨਸਕ, ਖੇਰਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਪੋਰੀਝਜਿ਼ਆ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"