ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਸਤੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤੇ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਿਰਫ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੁੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਦੀ ਨਕਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖ਼ਤ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਉਠੀ।

ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੁਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਵਿਕਾਊ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਦਾਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਸੰਕਟ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਨੁੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਾ ਵੀ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੁੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ, ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਪੀ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਮਾਰਨ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਡਵਾਰਫ ਰੋਗ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ, ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹਨ।