ਓਟਵਾ, 6 ਸਤੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਸੈਂਜਰਜ਼ ਲਈ ਰੀਫੰਡ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਇਸ ਹਫਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੰਜਿ਼ਊਮਰ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਤੇ ਏਆਰਲਾਈਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
2019 ਤੋਂ ਹੀ ਫੈਡਰਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਆਪ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜੇ ਫਲਾਈਟ ਡਿਲੇਅ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 8 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਸੈਂਜਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਫੰਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਫਲਾਈਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੈਂਜਰਜ਼ ਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦੂਜੀ ਉਪਲਬਧ ਫਲਾਈਟ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫਲਾਈਟ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਡਿਲੇਅ ਹੋਣਾ ਭਾਵੇਂ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਟੀਏ), ਜੋ ਕਿ ਕਾਸੀ-ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਕਸਟਮਰਜ਼ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਅਨੈਲੇਸਿਜ਼ ਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਟੌਮ ਓਮਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੈਂਜਰਜ਼ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਓਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੇ ਫਲਾਈਟਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੈਸੈਂਜਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਫੰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਨਜ਼ਰ ਆਈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰ ਤੇ ਲੇਬਰ ਵਿਵਾਦ ਆਦਿ।ਪਰ ਕੁੱਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।