ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਗਸਤ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ‘ਪਰਲ’ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਕਰੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕਣ ਲਈ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ।‘ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਚੰਗੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐਮ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ878.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੋੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਠੱਗੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਜੀ ਐੱਫ (ਪਰਲ ਗਰੀਨ ਲਿਮਿਟਿਡ) ਅਤੇ ਪੀਏਸੀਐਲ (ਪਰਲ ਐਗਰੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਿਡ) ਦੀ 42,950 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਅਤੇ ਰੋਲਸ ਰਾਇਸ, ਪੋਰਸ਼ੇ ਕੇਏਨ, ਬੈਂਟਲੇ ਅਤੇ ਬੀਐਮਡਬਲਯੂ-7 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜਨ ਲਈ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰਅੱਜਤੱਕਪੀ ਏ ਸੀ ਐੱਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਕਲੇਮਮਿਲੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪੀਏਸੀਐਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਜਿਹੜੇਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ 878.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪਰਲਜ਼ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸਵੀ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇਸਕਿਓਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ)ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟਵਿੱਚਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ 369.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ ਏ ਸੀ ਐੱਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ 308.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫਿਕਸ ਡਿਪਾਜਿ਼ਟ ਤੋਂ 98.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ 75 ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ 15.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੀ ਏ ਸੀ ਐੱਲ ਨੂੰ ‘ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੇਬੀ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ।