Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

29

March 2024
 
ਪੰਜਾਬ

ਪਰਲ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

August 18, 2022 10:22 PM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਗਸਤ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ‘ਪਰਲ’ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਕਰੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕਣ ਲਈ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ।‘ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਚੰਗੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐਮ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ878.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੋੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਠੱਗੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਜੀ ਐੱਫ (ਪਰਲ ਗਰੀਨ ਲਿਮਿਟਿਡ) ਅਤੇ ਪੀਏਸੀਐਲ (ਪਰਲ ਐਗਰੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਿਡ) ਦੀ 42,950 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਅਤੇ ਰੋਲਸ ਰਾਇਸ, ਪੋਰਸ਼ੇ ਕੇਏਨ, ਬੈਂਟਲੇ ਅਤੇ ਬੀਐਮਡਬਲਯੂ-7 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜਨ ਲਈ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰਅੱਜਤੱਕਪੀ ਏ ਸੀ ਐੱਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਕਲੇਮਮਿਲੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪੀਏਸੀਐਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਜਿਹੜੇਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ 878.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪਰਲਜ਼ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸਵੀ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇਸਕਿਓਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ)ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟਵਿੱਚਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ 369.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ ਏ ਸੀ ਐੱਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ 308.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫਿਕਸ ਡਿਪਾਜਿ਼ਟ ਤੋਂ 98.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ 75 ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ 15.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੀ ਏ ਸੀ ਐੱਲ ਨੂੰ ‘ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੇਬੀ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 

 
Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨ ਮੈਨ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਜੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਨੀ ਵਰਧਮਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੀਲਜ਼, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਰਾ-ਕਰਾਟੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਈ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 17 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲ : ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖੁਬਸੂਰਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਰਾਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੋਟਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਲੀਆ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਵੇਂ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ