ਮੋਹਾਲੀ, 10 ਅਗਸਤ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਜਾਅਲੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 33 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 66.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਰਾਸਾ) ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਏਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਿ਼ਲੇ ਦੇ ਖੇਮਕਰਨ ਵਿਖੇ 2018 ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੌਕੇਜਿ਼ਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਹੇਠ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਸਾ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀਐਸ ਗਾਂਧੀ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਡੰਮੀ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂਬਾਰੇ 6625 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਗ਼ਲਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿ਼ਲਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 33 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿ਼ਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਕਲੇ 33 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚਇਹ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ 25 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ 25000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।