ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਗਸਤ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਨੀਤੀ ਜਲਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਹੇਠ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਵਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਾਂਗ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਮਸਲੇ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀ ਸੀ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।