ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ
ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਂਟੇਰੀਓ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਨ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪੀਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਵਾਲੇ ਇਸ ਖੇਤਰ (ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਕੈਲੀਡਾਨ) ਨੂੰ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪੰਜ ਦੇ ਪੰਜ ਐਮ ਪੀ ਪੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਟਰਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ (Treasury Board) ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਸ਼ਾਰਮੇਨ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਉਪਲਬਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਐਮ ਪੀ ਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਗਰਾਹਮ ਮੈਕਗਰੈਗਰ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸਿ਼ੱਪ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਡੱਫਰਿਨ ਕੈਲੈਡਾਨ ਤੋਂ ਸਿਲਵੀਆ ਜੋਨਸ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਈਸਟ-ਕੁੱਕਸਵਿੱਲ ਤੋਂ ਕਲੀਦ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਬਿਜਨਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਲਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਤਰੀਆਂ (ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਸਰਕਾਰੀਆ ਅਤੇ ਕਲੀਦ ਰਸ਼ੀਦ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ (ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ, ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਆਨੰਦ) ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ।

ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਤੱਕਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦੇ ਪੀਲ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਹਨ? ਪੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨੇੜੇ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ, ਯੌਰਕ, ਹਾਲਟਨ, ਡੁਰਹਾਮ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਡਾਲਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਡਾਲਰ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਰਥ ਹੈ ਟੈਕਸ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਬਿਜਸਨ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਕਮਿਉਨਿਟੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 6 7 ਸਾਲ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਵਾਸਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾਂ ਹੰਢਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੀੜਤਾਂ ਵਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮਹਿਰਲੇ ਫੈਡਰਲ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰੋਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੀਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਟਕੀ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਵਸਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਕੈਲੀਡਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਮੋਕਲੇ ਹੋਣ। ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਸ ਅਵਸਰ ਦਾ ਸਹੀ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ।