Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

27

June 2022
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਘਬਰਾਇਆ : ਰਾਜੇਵਾਲਜਨਤਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜੋਲੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸੁਰ ਚੁੱਕੀਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉੱਪ ਚੋਣਾਂ: ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਮਪੁਰ ਲੋਕਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਖੋਹੀਆਂਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਗੀਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਹਟਾਇਆਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ: ਗਵਰਨਰ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ‘ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ’ ਕਿਹਾਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ: ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਨੇ ਕਤਰ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਤੋਂ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਬੈਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇੰਜ ਰਿਹਾ ਨਤੀਜਾ
ਪੰਜਾਬ

ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ

May 24, 2022 09:29 PM

ਚੰਡੀਗ਼ੜ੍ਹ, 24 ਮਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁਕਮ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਸ ਡੀ ਓ ਨੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ) ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਮਈ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬਣਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਤਾਂਅਦਾਲਤੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਜਨਵਰੀ 2023 ਲਈ ਤੈਅ ਹੈ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਹਾਲੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕੇਗਾ।ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਘਬਰਾਇਆ : ਰਾਜੇਵਾਲ ਜਨਤਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜੋਲੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸੁਰ ਚੁੱਕੀ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇੰਜ ਰਿਹਾ ਨਤੀਜਾ ਇੱਕ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਛੱਡੀ, ਦੂਸਰੇ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਟ੍ਰੇਂਡ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਕਮੀ: ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਸਾਢੇ 10 ਲੱਖ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ: ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਬਹਾਨੇ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ