ਚੰਡੀਗ਼ੜ੍ਹ, 24 ਮਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁਕਮ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਸ ਡੀ ਓ ਨੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ) ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਮਈ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬਣਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਤਾਂਅਦਾਲਤੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਜਨਵਰੀ 2023 ਲਈ ਤੈਅ ਹੈ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਹਾਲੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕੇਗਾ।ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।