ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੇ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਤਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨ ਲੱਗੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਧਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀ ਏ (ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ) ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2147 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਗਸਤ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 500 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 2620 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਅਤੇ ਓਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੀ ਐਲ ਐਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਠ ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਂਦੀ ਤੇ ਚਾਲੀ ਫੀਸਦੀ ਕੰਪਨੀ ਖੁਦ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 500 ਕੇਂਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੀ ਐਲ ਐਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 81 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ 24 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਬਣੀ ਸੀ।
ਇਸ ਵਕਤ ਚਰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸੀ ਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੀ ਏ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰਲਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾਨਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 22500 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਜੋਂ 9 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲਵੇ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਪਾਂਸਰ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਸੀ। 2010 ਤੋਂ 2013 ਤਕ ਹੋਏ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪਾਂ ਲਈ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਲਈ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਕਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਸਾਲ 2015 ਦੌਰਾਨ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਰੈਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪਰਲਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਕਰ ਕੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।