ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 18 ਮਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਮੇਟੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿਨਹਾਸ ਅਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਟਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਤਭੇਦ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਮਤਭੇਦ 2015 ਵਿੱਚ ਓਦੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਭਰੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਓਦੋਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਖੀਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹਨ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਛਾਪਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ।