ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੱਦੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬੀਜੇ ਝੋਨੇ ਵਿਚ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ 86 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਸਣ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿਚ ਵੀ 5-10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਟਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨੰਬਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੋਰਟਲ ਉਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਨਾਜ ਪੋਰਟਲ ਉਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਤਸਦੀਕ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 4000 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦਾ ਦੋ ਵਾਰ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ 30 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।