ਮੋਹਾਲੀ, 17 ਮਈ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇਅਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਹੇਠ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 23 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਲਈਅੱਜਏਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢਣੇ ਅਤੇ ਕੁਰਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਗੰਨੇ ਦਾ 360 ਰੁਪਏ ਭਾਅ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਰੁਪਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਜਲਦੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਟਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਪੂਲਰ ਅਤੇ ਸਫੈਦੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੁੱਟ ਰੁਕ ਸਕੇ। ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂੰਗੀ, ਮੱਕੀ ਜਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਹੋਵੇ,ਸਰਕਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫਸਲ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4500 ਰੁਪਏ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ।