Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

26

June 2022
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਸੁਖਵਿਲਾਸ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 6.1 ਸਕੇਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ, ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1000 ਨੂੰ ਟੱਪੀਦੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ 55 ਲੱਖ ਦੀ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਧੀਆਂਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ: ਏਕਨਾਥ ਸਿ਼ੰਦੇ ਵੱਲੋਂ 40 ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿ਼ਵਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 200 ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਡਾ. ਆਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੀਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੁਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ
ਨਜਰਰੀਆ

ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਮੰਨਣਾ ਗਲਤ

May 09, 2022 02:15 AM

-ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਗ਼੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਹੈ। ਆਈ ਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਗ਼੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨਵਨੀਤ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਤੀ ਰਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹਦਾਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ 2012 ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੁਡਨਕੁਲਮ ਵਿੱਚਐਟਮੀ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪੱਥਲਗੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ, ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ, ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ, ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ, ਅਸੀਮ ਤਿ੍ਰਵੇਦੀ, ਮ੍ਰਿਣਾਲ ਪਾਂਡੇ ਤੇ ਰਾਜਦੀਪ ਸਰਦੇਸਾਈ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਐਫ ਆਈ ਆਰ (ਮੁੱਢਲੀ ਸਿ਼ਕਾਇਤ) ਦਰਜ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਔਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭਰਮ-ਵੱਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 13ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਦਲ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 1845 ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ-ਧੋ੍ਰਹ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 1951 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 19 (2) ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉਲਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 16ਵੀਂ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਉਲਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜੋੜੀ ਗਈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 1974 ਵਿੱਚ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਸੀ ਵਿੱਚਕੇਂਦਰੀ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਜੁਰਮ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਾਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਮਾਨਿਆ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰਤਿਲਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮਹਾਨਾਇਕ ਬਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਘਾਣ ਲਈ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ-ਧੋ੍ਰਹ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਜਨਤਾ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਦਾਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 2011 ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਓਦੋਂ ਵਾਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਨਿਭਾਈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਦੇ ਨਾਲ 14 (ਬਰਾਬਰੀ) ਅਤੇ 21 (ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ) ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੇਸ਼-ਧੋ੍ਰਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ, ਮਕੋਕਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਨ ਐਸ ਏ) ਵਰਗੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਨ 2009 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਲੇਖ, ਭਾਸ਼ਣ, ਟੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਹੀਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੱਤ ਜਾਂ ਵੱਧ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

Have something to say? Post your comment