ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ
ਅੱਜ ਦੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟਰੱਕਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੂਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਟਰੱਕਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ 19 ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਕੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੰਸੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਤਹਾਈ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਖਤ ਕਦਮ ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ 2015 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘A Canadian is a Canadian is a Canadian’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਾਅਰਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਸਮਾਨ ਇੱਖਲਾਕੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੀਆ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਜਿਹੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਟਰੂਡੋ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹਾਂ ਮੱਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੁਆਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦੀ ਰਿਆਇਆ ਨਾਲ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ? ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤਾਂ ‘ਸੰਵਾਦ’ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਧਰਮ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੁੰਦੇ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਕਿਉਂ ਤੁਰ ਪਏ?
ਦੋ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਐਮਰਜੰਸੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਵਿਖਾਵੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਹੱਦ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਿਨਾ ਉੱਤੇ ਖਾਤੇ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿ਼ਕੰਜੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਟਰੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੂਹ ਕੈਨੇਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜੋ ਸਵੈ ਦੀ ਗਰਜ਼ ਕਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ’ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (CCLA) ਅਨੁਸਾਰ, “ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਆਰਡਰ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ”। CCLA ਨੇ ਕੱਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। CCLA ਮੁਤਾਬਕ ਐਮਰਜੰਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ, ਸਿਹਤ, ਜਾਨਮਾਲ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਝਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਂਟੇਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਓਟਾਵਾ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੰਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਐਮਰਜੰਸੀ ਐਕਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ the War Measures Act ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਅਕਤੂਬਰ 1970 ਵਿੱਚ ਕਿਉਬਿੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 1970 ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੀਅਰੇ ਟਰੂਡੋ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਉਬਿੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੀਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ 1970 ਵਿੱਚ ਕਿਉਬਿੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹ ੈਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀਮੱਤਤਾ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਉਪਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਥੋਪੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਫ਼ਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ?