ਜਲੰਧਰ, 20 ਜਨਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਇਸ ਮਹਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਜਿੰਦਲ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਟਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਉੱਤੇ 204 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 204 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਜਮਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪ੍ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਿੰਦਲ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਮਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੰਦਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਕਮਰਸ਼ਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿੰਦਲ ਕੰਪਨੀ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਲੇ ਕਾਰਨ ਜਿੰਦਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 962 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ 1783 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਉੱਤੇਅੁਨ੍ਹਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।ਜਿੰਦਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਫਾਇਨੈਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਸ਼ਰੂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਜਮਸ਼ੇਰ ਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।