-ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ
31,175 ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਕਾਰਣ ਅਨੇਕਾਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਰਤਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ 100% ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੋਕੀ ਉਡੀਕਦੇ ਥੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਿਵਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੋਡ ਔਰੈਂਜ (code Orange) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਣ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ (Sick leave) ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਡ ਔਰੈਂਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਹਸਤਪਾਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਓਟਾਵਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਫ ਛੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਕੁਈਨਜ਼ਵੇਅ ਕਾਰਲਟਨ ਨੇ ਵੀ ਕੋਡ ਔਰੈਂਜ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਂਟੇਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੰਸੀ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਿਝਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀਰੋ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਫੇਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਉਹ ਖੁਦ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਫਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਔਖਾ ਸੁਆਲ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।

ਕਿਉਬਿੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਹਤ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੁਆਉਣ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰਟਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਆਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ 10% ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਟੀਕਾ ਨਹੀ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਲਗਾਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗਾਲਾਂ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਲਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਉਪਰੰਤ 14 ਦਿਨ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਲਾਬੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਗੋਂ ਆਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਵਿਡ 19 ਦੌਰਾਨ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਣ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੁਆਲੀਆ ਚਿੰਨ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ?