ਚੰਡੀਗ਼ੜ੍ਹ, 13 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਜਲੰਧਰ ਜਿ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਵਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇਇੱਕ ਸੀਲਡ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਜਿ਼ਲੇ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗ਼ੜ੍ਹ ਦੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਿਵਿਆ ਗ੍ਰਾਮ, ਬਲਾਕ ਨੂਰਮਹਿਲ, ਜਲੰਧਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫ਼ੰਡ ਅਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੋਂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ 13ਵੇਂ ਤੇ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।