ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ

ਪਰਸੋਂ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਮੈਂਡੀਸਿਨੋ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਸੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲੇਗਾ। 20 ਹਜ਼ਾਰ ਉਹਨਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੈਕਟਰ (health sector) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। 30 ਹਜ਼ਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਵੱਸ਼ਕ ਸੈਕਟਰ (essential sector) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਦਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਲਸੀ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਵਸਰ ਹੈ। ਇਹ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਸਥਾਮ ਜਿ਼ਆਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਐਕਸਪਰੈੱਸ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। 

ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਵਸਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਠੋਸ ਇਤਿਹਾਤੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਹ ਖੋਲ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਤਹਿਤ ਇੱਕੋ ਦਮ 27000 ਸਥਾਨ ਖੋਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਗਾਹਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖਣਯੋਗ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ, employers (ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ), ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ/ਵਕੀਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਹਰਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਣ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਮਿਲਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾ ਬੀਤੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖੇ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਈ 2021 ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸਿ਼ੱਪ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਫੂਲ ਪਰੂਫ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ?

ਜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰਸਿ਼ੱ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਨ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾ ਸੱਕਣਗੇ? ਹੱਤਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸਿ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਸੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ 10 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਡਾਲਰ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਫੀਸ ਢਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਰ, ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਫੀਸਾਂ ਲੈਂਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੁੱਝ ਕਦਮ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਣ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਾਈਡ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਟਰੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ, ਸਪਾਂਸਰਸਿ਼ੱਪ ਆਦਿ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਗਾਈਡਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਗਾਈਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੁਕਤਾ ਦਰ ਨੁਕਤਾ (stepwise) ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜਾ 6 ਮਈ 2021 ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਸਥਗਿਤ ਭਾਵ postpone ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਖੁਦ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੀਜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਅਨੇਕ ਫੋਨਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਟ ਲਾਈਨ (multi-phone hotline) ਖੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ। ਇਹ ਹਾਟਲਾਈਨ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਗੋਂ ਆਮ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਲਾਈਨ ਖੋਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਲਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1-888-242-2100 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਐਮਰਜੰਸੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਸੁਆਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾਈਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਲਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕਿਉਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਟਰੀਮਾਂ ਲਈ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ? ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਰੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।