ਆਕਲੈਂਡ, 7 ਅਪਰੈਲ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਫ਼ੌਜੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਮੀਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਲਈ ਭੜਕਿਆ ਕਿ ਏਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ‘ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸੁਪਰ ਫੰਡ’ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮੀਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜੀ ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੁਲਾਰਾ ਗੋਲਰਿਜ਼ ਗਰਾਹਮੈਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਫਾਰ ਮੀਆਂਮਾਰ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਆਗੂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਮੀਆਂਮਾਰ ਵਿਚਲੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੈਰਿਟੀ ‘ਮਾਈਂਡਫੁੱਲ ਮਨੀ’ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਰੀ ਕੋਟਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਆਂਮਾਰ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ‘ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸੁਪਰ ਫੰਡ’ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰ ਫੰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਨੈਤਿਕ ਪੱਧਰ ਵਾਲੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਗਰਾਂਟ ਰੌਬਰਸਟਨ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰ ਫੰਡ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਮੀਆਂਮਾਰ ’ਚ ਪੋਰਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਓਥੋਂ ਦੀ ਇਕ ਫ਼ੌਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਫੀਸ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਡਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੀਆਂਮਾਰ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।