Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

01

July 2025
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਈਰਾਨ ਕੋਲ ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਮੌਜ਼ੂਦਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਹਮਲੇ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੱਦਰਿਵਰਡੇਲ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਡੀਐੱਚਐੱਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ, ਭਲਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਾਰਜਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਅਸਰ, ਲੋਬਲਾ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਅਲਬਰਟਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭਾਲ ਦਿਲਜੀਤ ਦੀ ‘ਸਰਦਾਰ ਜੀ 3’ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
 
ਸੰਪਾਦਕੀ

ਬੇਤਰਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਗੰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ

February 05, 2021 07:36 PM

ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ

ਮਾਰਖਮ ਯੂਨੀਅਨਵਿੱਲ ਤੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੌਬ ਸਰੋਇਆ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸੀ-238 ਮਹਿਜ਼ 20 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸਲਾ ਸਮਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸੰਭਵ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਲਿਬਰਲ ਅਤੇ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਣ ਬੌਬ ਸਰੋਇਆ ਦਾ ਉੱਦਮ 169 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 149 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਮੱਗਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਸਮਗੱਲ ਕੀਤਾ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਹੀਲੇ ਸਮਰੱਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਸੁਆਲ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। 78% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਂਡਗੰਨਾਂ ਬਾਬਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ (ਬੌਬ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡਗੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿ਼ਕਰ ਸੀ) ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਵ ਲਾਇੰਸਸ਼ੁਦਾ ਗੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 86% ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਮਾਰਕ ਸੌਂਡਰਜ਼ ਨੇ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਖੁਫ਼ੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ 82% ਹੈਂਡਗੰਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਮਗੱਲ ਹੋ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਸਾਲੀਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਿਲਵੀਆ ਜੋਨਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਉਂਟੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ 84% ਹਥਿਆਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੱਗਲ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ (RCMP) ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰ ਡੈਨਿਸ ਯੰਗ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਏ (CBSA) ਤੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ 2019 ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੌਬ ਸਰੋਇਆ ਨੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੂਦ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮਗੱਲਿੰਗ ਨੂੰ ਥੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਲ ਗੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਮਈ 2019 ਵਿੱਚ ਲਾਇੰਸਸਸ਼ੁਦਾ ਲੌਂਗਗੰਨ ਖੋਹਣ ਦਾ ਨੇਮ ਬਣਾਇਆ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ Firearms, Accidental Deaths, Suicides and Violent Crime: An Updated Review of the Literature with Special Reference to the Canadian Situation ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰੱਗਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਵਾਦ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮਈ 2019 ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੀ ਸੀ (CBC) ਨੇ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਗੰਨ ਮੁੜ ਖਰੀਦਣ (Gun buyback) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ 1235 ਹਥਿਆਰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲੌਂਗ ਗੰਨ ਦਾ ਰੇਟ 250 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਹੈਂਡਗੰਨ ਦਾ ਭਾਅ 350 ਡਾਲਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੌਬ ਸਰੋਇਆ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਨ (Toronto Sun) ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ।

2018 ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਏ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 51.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਫ਼ਸਰ ਗੰਨ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਿਪਟ ਸੱਕਣ। ਪਰ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਬਾਬਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਂਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ? ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਆਸੀ ਹਿੱਤ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ?

 
Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਸੰਪਾਦਕੀ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਬਰੈਂਪਟਨ `ਚ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ - ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਟਰੂਡੋ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੇ ਪਰਵਾਸੀ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਉ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਐ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਧੋਗਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਲਈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜਿ਼ਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹਨੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੁਗਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ‘ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ’ ਵਾਲੀਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਆਉ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਇੰਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਅਮਨ – ਅਮਾਨ , ਸ਼ਾਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਵੱਖੋ-ਵੱਖੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ