ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜਨਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ10 ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 438 ਹੇਠ ਜੱਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸਾਰ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਪਰਾਧਕ ਟਰਾਇਲ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨਜੱਜ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜੱਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਲੰਬੀ ਪੀੜ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2005 ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਗੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਹਰਦੀਪ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਤਲਾਬ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼ ਪਛਾਣ ਹਰਦੀਪ ਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਗੇਂਦਰ ਨੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ `ਤੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨੱਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2019 ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਜਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਮਨ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਗੇਂਦਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਜਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਗੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਰਜ਼ੀ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।