ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 29 ਜੂਨ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਨ ਲਈ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਭਿਆਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਸਮਰੱਥਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਅਮਾਰ ਅਲੀ ਜਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਫਾਰਮਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚਨ ਕਾਲਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਕਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਗਰੁਪੱਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਰੁਖ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਐਮਾ ਖੋਸਾ ਨੇ ਟਵੀਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘2018 ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਦੋ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਕਿਉਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ।''