-ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਣਕਿਆਸਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਵੀ ਭੱਠਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਉਚ ਵਰਗ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਵਰਗ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਰਗ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਲਈ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਈ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਲਈ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਦੋ 58 ਸਾਲ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4500 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨ ਕਰਨ। ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤੀ ਘਰਾਣੇ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਘਾਟਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਜ ਸਿਫਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਉਹ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਾਊਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਗਾਊਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਵੱਖ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ 'ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਹੈ, ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।