Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

29

May 2024
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਰੱਦਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ-ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਕਿਹਾ- ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾਓਯੂ.ਐੱਸ. ਨੇ ਕਿਹਾ:ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਬੀ.ਸੀ. ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, 2 ਕਾਬੂਓਟਵਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤਇਕ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਬੁਰੇ ਵਰਤਾਓ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕੈਲਗਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੈਸਟਜੈੱਟ ਦੀ ਉਡਾਣ ਨੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਮੈਡਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਨਮਾਨਿਤਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ `ਚ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ `ਚ ਭਲਕੇ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਲਈ ਮੰਗਣਗੇ ਵੋਟਾਂ
 
ਨਜਰਰੀਆ

ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰੁਖ ਜਿਹਾ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਲੱਗਦੈ

May 12, 2024 11:01 AM

-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਏਦਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲਈ ਬਣੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਜ ਸਕੀ। ਪੱਕੇ ਮੁਰੀਦ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੱਜ-ਆਚਾਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਿਆਰ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਏਨੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਮੋੜਾ ਵੀ ਕਦੇ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮੁਰਾਤਬੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ ਖੇਡਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਮੀਲ-ਪੱਥਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀਆਂ ਛੇੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਤਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੀ ਖਾਸ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇਰੇ ਸਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵੀ ਬੈਠਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੱਖ-ਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸੱਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਲੋਕ ਬੈਠਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਮਿਥ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਸਪੀਡ ਬਰੇਕਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਠਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਮੋੜਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪੱਲਾ ਸਿਰੜ੍ਹ ਨਾਲ ਫੜਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਸੂਤੀ ਫਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਚੋਣ ਚੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ।ਭਾਰਤੀਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਝਕਾਨੀ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਲਗਾਮ ਪਾਈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸਣੇ ਵੀ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹੀਜ-ਪਿਆਜ਼ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਚੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵਹਿਣ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਵੱਲ ਹੀ ਵਗਦਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਚੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੱਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਲਾਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਗਿਆ।
ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਿਲਾਰਾ ਚੌਰਾਹੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਲਰ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ, ਓਸੇ ਦਿਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਫਿਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਟਕ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾਂ ਕਦਮਾਂਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਹੈ।ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਕੱਟ ਲਏ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਝੱਲਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਲਟਾ ਕੇਸ ਗਲਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਹਿਸ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚੋਣ-ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਸਬੱਬ ਅਜੀਬ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਸ ਨੇ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਕੋਰਟ ਗਏ ਸਾਂ, ਓਥੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਲੰਮੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਸ ਬਣੇ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਓਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਔਖ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਲਕੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਲਈ ਏਦਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਝਟਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਣੇ ਤਨਾਅ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਏਡੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸ਼ੋਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੁਸਖੇ ਦੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸਜਿੱਤ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਮੰਗਲ-ਸੂਤਰ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਖੋਹ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਬਿਆਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਖੋਹ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੋ ਮੱਝਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਵਧਦੇ ਤਨਾਅ ਹੇਠ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ (ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ) ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਂਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ?’ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੰਨ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰ-ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਸ ਝਟਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਾਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਰਮੀ ਦੀ ਸੁਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸਖਤ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਤੇਜ਼ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ।
ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਸੈੱਲਫ ਗੋਲ’ ਕਰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਇੱਕੋ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕਈ ਅਰਥ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਜੁੜਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਫ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਲਈ ਕੁਝ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਉੱਭਰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਵੱਲ ਝੁਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਮੂਡ ਪਛਾਨਣ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਹਾਕਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲ ਝੁਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਅਸਰ ਬਾਕੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਚਹੇਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਦੋ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਗੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਉ ਕਲਿੱਪ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪੈਸਾ ਟੈਂਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕੋ ਭਾਸ਼ਣ ਉਸ ਦਾ ਅਕਸਏਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਚਲੰਤ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸੱਤ ਗੇੜ ਮਿਥੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਗੇੜ ਮੁੱਕਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਸ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਬੇ ਹੇਠ ਚੱਲਦੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌੜੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਰੁੱਝੇ ਦਿੱਸਦੇ ਸਨ, ਤੀਜਾ ਗੇੜ ਲੰਘਣ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਤ-ਦਿਨ ਕੂਕਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰ-ਭਗਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂੰਜੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਿ਼ਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਰਾਮਦੇਵ ਯੋਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਚੱਲਦੀ ਪਾਤੰਜਲੀ ਪੀਠ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ‘ਚਾਰੇ ਚੱਕ ਜਗੀਰ’ ਸਮਝਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਟਾਲਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਪੈਰ ਉੱਖੜ ਗਏ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਮੁਆਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਵਾਏ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਪਾਪ ਲਈ ਉਹ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਓਸੇ ਪਤੰਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਤੜਾਵਾਂ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਯੋਗਾਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂ ਬਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਏਹੋ ਜਿਹਾ ਰੁਖ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਲਈ ਕੁਨੀਨ ਦੀ ਕੌੜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਬਣ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਾਊਸ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੇੜ ਲੰਘਣ ਤੀਕਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਬਦਲਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਓਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਤਨਾਅ ਹੇਠ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਅਜੇ ਤੱਕਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੱਠਜੋੜ ਐਤਕੀਂ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਲੜਾਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਲੜਾਈ ਇਸ ਵਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਏਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਆਗੂ ਬਾਹਲਾ ਅਵਾਜ਼ਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

 
Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਨਜਰਰੀਆ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਰਪਣ ਏ, ਸੰਨੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਕਾਵਿ-ਪੁਸਤਕ ‘ਮੈਂ ਕੰਮੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ’ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਬ ਖਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਮੂਹਰੇ ਸੁੱਟੀ ਗਿਟਕ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ... ਚੋਣ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਜੰਗ ਵਾਂਗ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗੈ ਆਸ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ! ਭੰਡਾਲ ਬੇਟ ਤੋਂ ਕਲੀਵਲੈਂਡ : ਡਾ. ਭੰਡਾਲ ਦਾ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਾਮਵਰ ਖਿਡਾਰੀ ਤੋਂ ਸਫ਼ਲ ਕੋਚ ਬਣਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ : ਜਸਬੀਰ ਭਾਰਟਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ‘ਆਮਦਨ’ ਜੋੜ ਕੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਔਸਤ’ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ: ‘ਭਾਗ ਮਿਲਖਾ ਭਾਗ’ ਵਿਚਲਾ ਅਸਲੀ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਚੋਣ-ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਮੰਨ ਲਉ ਤਾਂ ਅਸੂਲ-ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ