Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

04

December 2022
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਧੀਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਏ.ਜੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਢਕੋਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, 20 ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਬਰਾਮਦਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮਾਹਿਰਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ`ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਮੰੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹਿਆਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿਚ ਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜਸ਼ਨਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 25 ਕਿਲੋ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਟਰੱਕ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ, ਟੀਟੀਪੀ ਨੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
 
ਕੈਨੇਡਾ

ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਲਈ ਹੈ ਖਤਰਾ : ਫਰੀਲੈਂਡ

November 24, 2022 11:05 PM

ਓਟਵਾ, 24 ਨਵੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਫਰੀਡਮ ਕੌਨਵੌਏ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਮਰਜੰਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੀ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਰਜੰਸੀ ਐਕਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਓਟਵਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲਈ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੰਸੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਐਮਰਜੰਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਰੀਲੈਂਡ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੰਸੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਵਾਜਿਬ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਫਸੀਲ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ?
ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਸ ਦੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਕੜੀ ਹੈ। 1988 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੰਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 

 

 
Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਕੈਨੇਡਾ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਡੈਂਟਲ ਬੈਨੇਫਿਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਵੱਟ ਸਕਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ : ਟਰੂਡੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੇਫਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਕਾਰ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਹੋਇਆ 522 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੇਮਜ਼ ਸਮਿੱਥ ਕ੍ਰੀ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਰੂਡੋ ਨੇ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਤਹੱਈਆ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੇਫਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਲਈ ਵਿਕਾਸ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੇਫਿਕ ਰਣਨੀਤੀ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਐਮਰਜੰਸੀ ਐਕਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਟਰੂਡੋ ਐਮਰਜੰਸੀ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇਗੀ ਫਰੀਲੈਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਛੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗਰਭਪਾਤ : ਸਰਵੇਖਣ