ਓਟਵਾ, 24 ਨਵੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਫਰੀਡਮ ਕੌਨਵੌਏ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਮਰਜੰਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੀ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਰਜੰਸੀ ਐਕਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਓਟਵਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲਈ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੰਸੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਐਮਰਜੰਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਰੀਲੈਂਡ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੰਸੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਵਾਜਿਬ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਫਸੀਲ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ?
ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਸ ਦੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਕੜੀ ਹੈ। 1988 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੰਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।