ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਗਸਤ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੇਠ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ 2021-22 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੈਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇਨਸਿਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਕਰਾਪ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ (ਸੀਆਰਐਮ) ਚਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪਾਂ/ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸੋਸਾਈਟੀਜ਼/ਐੱਫਪੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀਆਂ 90422 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 83986 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਈਟੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸਕੀਮ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇਮਿਲੇ ਸੰਦ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ 2021-22 ਤੱਕ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਅਗਸਤ ਤੱਕਵਿਭਾਗ ਨੇ 83986 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 79295 ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਕੁੱਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ 94.4 ਫੀਸਦੀ)ਬਾਰੇਇਹ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11275 ਮਸ਼ੀਨਾਂ (13 ਫੀਸਦੀ) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਪਲਾ 125-150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।