Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

11

August 2022
ਕੈਨੇਡਾ

ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟਸ ਘਟਾਵੇਗੀ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ

June 30, 2022 12:42 AM

ਓਟਵਾ, 29 ਜੂਨ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਈਕਲ ਰੂਸੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਆਪਣੇ ਚਰਮ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਏਅਰਲਾਈਨ ਵੱਲੋਂ ਫਲਾਈਟਸ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 154 ਫਲਾਈਟਸ ਘਟਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1,000 ਫਲਾਈਟਸ ਆਪਰੇਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਸ ਉੱਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਉਹ ਹਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੇ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ।ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਪਿਟਸਬਰਗ, ਬਾਲਟੀਮੋਰ ਤੇ ਕੈਲੋਨਾ ਦਰਮਿਆਨ ਫਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਕੈਨੇਡਾ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਨਿਯਮ ਕੀਤੇ ਬਦਲੀ ਐਨਡੀਪੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਬਰਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ ਅਸਥਾਈ ਹੱਲ ਛੁਰੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਕੇ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਕਾਰ ਅੱਜ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਸਟੈਟੇਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਗੇਟ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਬੱਸ ਹਾਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਲਾਈ-ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪੋਰਟਲ ਐਚਆਈਵੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ 18 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚੇਗੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ