ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਮਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਵਕਤ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਡੁੱਬਿਆ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤਾ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੀੜਤ ਸਦਮਾ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਜਾ ਪਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨਿਲਾਮ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਪੈਸਾ ਪੀੜਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਕਰੀਬ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸੀ ਐਮ ਡੀ (ਚੀਫ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ) ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 5.5 ਕਰੋੜ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਨੇਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਰੀਬ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੱਭੀਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 3500 ਏਕੜ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ 1.85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼' ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾਨਗੜ੍ਹ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਆਰ ਐਮ ਲੋਢਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋ ਜਨਵਰੀ 2018ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕਲੇਮ ਦੀਆਂ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ।ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 42,950 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 308.04 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ, 98.45 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਤੇ 78 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣੀ ਹੈ। ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ 878 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਮਿਲੀ 369.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 86. 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ।