ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਦਸੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਅਰਜ਼ੀਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 13 ਦਸੰਬਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਸੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ, ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ, ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਕਰੂਟਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪਸੰਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਯਮ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।