ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ‘tupkasinchayee.punjab.gov.in’ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ।
ਇੱਥੇ ਭੂਮੀ ਸੰਭਾਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪਹਿਲ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਪੋਰਟਲ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਏਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤਜੋ ਖ਼ੁਦ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਤੁਪਕਾ ਅਤੇ ਫੁਹਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਾਲ 2007 ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਧਾਰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 80 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ/ਸੀਮਾਂਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 90 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਅਲ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ `ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਧਰਲੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਕਾਸੀ ਦਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 1000 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਘਟੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ, 2021 ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੌਪੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਯਕੀਨਨ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਰਟ ਖੇਤੀ ਹੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੂਮੀ `ਤੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਖਾਦ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਮਾ ਜੈਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲਗਭਗ ਜ਼ੀਰੋ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਡਾਟਾ `ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੰਕਟ `ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ `ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਲੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਭੂਮੀਪਾਲ , ਪੰਜਾਬ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਛਾਣ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਯਾਨੀ ਡਰਿਪ ਜਾਂ ਫੁਹਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ `ਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਦਿ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ `ਤੇ ਐਸਐਮਐਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤ ਦੇ ਜੀਪੀਐਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ, ਜੋ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ `ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੈਂਦਿਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ `ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।