ਓਟਵਾ, 16 ਫਰਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਗੰਨ ਲਾਅਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਾਲੰਟੈਰੀ ਬਾਇਬੈਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 1500 ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਬਦਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਟਵਾ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਓਟਵਾ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਲ ਬਲੇਅਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੱਭ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀਆਂ ਗੰਨਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੇਕਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।ਬਲੇਅਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੱਭ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਸਰੰਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਐਸਏ) ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 42 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਸੀਬੀਐਸਏ ਨੂੰ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 29 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।