ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜਨਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੁਝਲਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ਮੌਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਡੇ (ਕਿਸਾਨ) ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਸਮੇਤ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।''
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਖ਼ਾਬਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,''ਭਲਕੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੰਘਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਂਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਸੱਚ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ (ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈਏ) ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਅਣਥੱਕ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾਂ ਢਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।''
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਅਧੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਪਹੁਦਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਢੰਗ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤ ਨੂੰ ਸਿੰਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭਾਰਤ ਇਕ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਹਰੇਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬੇਲੋੜੀ ਜ਼ਿੱਦ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅੜੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ-ਪਸੀਨਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਹਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ, ਜੋ ਨਿਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਤਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਹੋਵੇ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਰਥਹੀਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਹੋ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।''