ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ’ਤੇਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਬਾਰੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30 ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ(ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ(ਡਕੌਂਦਾ) ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਲ-ਰੋਕੋ, ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਰਵੱਈਏ ਖਿਲਾਫ਼ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰੋਸ-ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਥਾਂ-ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ , ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਹ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਕੇ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।