ਲੁਧਿਆਣਾ, 16 ਸਤੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀ ਸੀ ਏ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ ਸੀ ਏ ਨੂੰ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ `ਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੀ ਸੀ ਏ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ ਸੀ ਏ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਤੱਕ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ `ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 35 ਤੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਆਈ (ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ) ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਲੋਧਾ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮਗਰੋਂ ਸਟੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਹਾਂਡਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।