ਚੰਡੀਗ਼ੜ੍ਹ, 11 ਅਗਸਤ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਬਲਾਕ ਮਾਜਰੀ ਹੇਠਲੇ ਪਿੰਡ ਛੋਟੀ-ਬੜੀ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੀਬ 1100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਆਰਕ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 1047 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਬੀਤੀ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਵਿੱਚ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੋ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਏ ਜੀ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।