ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜਨਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੈਡਿੰਗ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ ਸੱਤ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ 13 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਈ ਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਨੂੰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਅਜਿਹੇ 29 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈਜੀ, ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਸ, ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਮੇਤ ਅਜਿਹੇ ਸੱਤ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਐਸ ਐਕਟ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਕੇਸਾਂਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਦੋ ਕੇਸ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ-ਇੱਕਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ, ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 17 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਵਲ 13 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।