ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਖਿਲਾਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਪਹਿਲਾ ਸੰਮਨ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਕੋਲ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।