-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਊਸ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਪਦਾ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੱਤ ਗੇੜ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਗਿਆਰਾਂ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਮਈ ਦੀ ਉੱਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਭੁਗਤਣ ਪਿੱਛੋਂਤੇਈ ਮਈ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਓਦੋਂ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਵੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਾਸਤੇਮਸਾਂ ਗਿਆਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਓਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਰਾਂ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਘਟਾ ਕੇ ਗਿਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ-ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਅਸਲੀ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਘਟਾ ਕੇ ਗਿਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਰਾਜਸੀ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਭਿੜਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂਨਾ ਜਾਣ ਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਹਰ ਵਾਰੀ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਐਤਕੀਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੋਂ ਬੱਝਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਮੁਹਰੈਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਠਮੋੜ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤਿਕੜਮਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਉ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮਤੀ ਨਾਂਅ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੁਫਨਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਐੱਨ ਸੀ ਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਆਗੂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਲੈਂਦਾਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਐੱਚ ਡੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਦਾਅ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਆਗੂ ਬਣਨ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੱਕਦਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾਅੜਿੱਕਾ ਇਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੇੜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਓਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕਿਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਵਰਗਾ ਆਢਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਆਢਾ ਆਖਰ ਨੂੰ ਏਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰ ਕੁਤਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧ-ਪਚੱਧਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਹੁਕਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਵਿਭਾਗ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਵੀ ਉਹ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਾਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਕਾਟਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਚੱਲ ਪਈ ਸਰਗਰਮੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੰਗ ਸਚਮੁੱਚ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ।
ਇਸ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਸੂਤੀ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀਰੋ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇਗਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ-ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਬਣਨ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜੋਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜੋਵੇ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਖੜੋਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਨੂੰ ਜਾਪਦੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀਵਿਰੁੱਧ ਆਏ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੰਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਦੋਰਾਹੇ ਉੱਤੇ ਆ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਏਧਰ ਜਾਂ ਓਧਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਦੋਚਿੱਤੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ।
ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਅਗਵਾਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰੇ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਜਾਂ ਉਸ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜੰਮਣ-ਪੀੜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਤੱਕ ਮੁੱਢਲੇ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹਨ, ਅਗਲੇ ਹਫਤਿਆਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।