ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਨਵੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਮਤਲਬ ਲਾਈਟ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ (LMV) ਲਾਈਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 7,500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਐਲਐੱਮਵੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਐੱਲਐੱਮਵੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਲੇਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
18 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 76 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਜਾਜ ਅਲਾਇੰਸ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟਡ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।