ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਸਤੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ (27 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੁਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁੱਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ- ਐੱਨਸੀਆਰ ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਐੱਮ.ਸੀ. ਮਹਿਤਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ- ਐੱਨਸੀਆਰ ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਹੈ।