ਓਟਵਾ, 26 ਮਾਰਚ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਸ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ।ਇਸ ਡੀਲ ਤਹਿਤ ਐਨਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ 2025 ਤੱਕ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਤਰਜੀਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਲਿਬਰਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕੁੱਝ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਉਪਰਾਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਣ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁੱਝ ਸੰਵਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਡੀਲ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਆਈਟਮਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਸਾਰ। ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਛੋਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਕਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਡੀਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਨੁਕਤੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।