ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 5 ਫਰਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) - ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘਟਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਿਆ ਇਕ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਡਿੱਗ ਕੇ 260 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ‘ਬਾਸਕੇਟ ਕੇਸ’ (ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ ਜਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ) ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਖਦਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਟੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਲ-ਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਲੋਨ ਲਈ (ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ) ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਐਮਐਫ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕੱਟੜਪੰਥ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਣਕਿਆਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸਮਣੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।